झुंजार सेनापती l प्रतिनिधी
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता प्रत्येक शाळेत ‘परिवहन समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे स्कूल बस चालकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी भाड्यांवर मोठा आळा बसणार आहे.
राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (पहिली सुधारणा) नियम, २०२६’ चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर १५ दिवसांच्या आत जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमानुसार प्रत्येक शाळेतील ‘परिवहन समिती’ शालेय बस व्यवस्थेवर देखरेख करणार असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच, बस चालकांना आता केवळ मासिक शुल्क आकारण्याचीच परवानगी असेल. आगाऊ एकरकमी शुल्क घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
याशिवाय, परिवहन समितीला दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बस चालकांवर कडक कारवाई करत त्यांचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या नव्या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.



