झुंजार सेनापती l मुंबई
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संस्थांकडून २० फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले
मुंबई, दि. — राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि ज्या संस्थांमध्ये ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक बौद्ध समाजातील विश्वस्त किंवा सदस्य आहेत, अशा बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनामार्फत रु. १० लाखांपर्यंत अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र संस्थांनी आपले प्रस्ताव दि. २० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या संस्थांनी शासन परिपत्रक दि. २७ जानेवारी २०२६ मधील अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. संबंधित संस्था राज्यातील धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असून, नोंदणी प्रमाणपत्राची सत्यप्रत अर्जासोबत सादर करावी लागणार आहे. तसेच संस्थेतील एकूण विश्वस्त किंवा सदस्यांपैकी किमान ५१ टक्के बौद्ध समाजातील असणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी ज्या संस्थांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मंजूर झाले आहे, त्यांनी ते अनुदान मंजूर प्रयोजनासाठीच वापरल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक असून, त्याबाबतचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या प्रतिस्वाक्षरीसह सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी यांनी दिली आहे.
बौद्ध संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी १० लाखांपर्यंत अनुदान
