झुंजार सेनापती l मुंबई
‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यात महायुती सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. आधीच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या बेस्टला मागील वर्षभरात टोलच्या नावाखाली तब्बल ९ कोटी ३२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले. सार्वजनिक वाहतूक वाचवण्याऐवजी सरकारच बेस्टची आर्थिक गळचेपी करत असल्याची टीका होत आहे.
बेस्टकडे कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची देयके देण्यासाठी पैसे नाहीत, नव्या बस खरेदीसाठी निधी नाही, सेवा टिकवण्यासाठी आर्थिक पाठबळ नाही — मात्र दर महिन्याला ७० ते ८० लाख रुपयांचा टोल भरण्याची जबरदस्ती आहे. हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुंबईबाहेरील नवी मुंबई, ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर या मार्गांवर धावणाऱ्या बेस्ट बसांना सात टोलनाक्यांवर आकारणी केली जाते. ५० टक्के सवलत असली तरी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरूच आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान ९.३२ कोटी रुपये टोल म्हणून वसूल करण्यात आल्याने बेस्टच्या आर्थिक जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांत आहे.
कामोठे कोपरा, मुलुंड-ऐरोली खाडी पूल, दहिसर चेकनाका आणि मानखुर्द-वाशी टोलनाका येथे सर्वाधिक वसुली होत असून, सार्वजनिक वाहतूक वाचवण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारकडूनच आर्थिक फास आवळला जात असल्याचा आरोप होत आहे. बेस्ट वाचवणार की टोल कंपन्या पोसणार, याचे उत्तर महायुती सरकारने द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.



