झुंजार सेनापती l दिल्ली | प्रतिनिधी
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड घडली असून आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या चौकशी, अटक, कोठडी आणि न्यायालयीन सुनावण्यांनंतर अखेर या दोन्ही नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिल्ली सरकारने २०२१ मध्ये नवीन मद्य धोरण लागू केले होते. या धोरणाद्वारे खासगी विक्रेत्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणे, महसूल वाढवणे आणि काळाबाजार रोखणे हा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र या धोरणात परवान्यांचे वाटप, सवलती आणि कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाली.
या चौकशीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. नंतर या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत गेली आणि अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक करण्यात आली. दोघांनाही काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. या अटकेमुळे दिल्ली तसेच राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेले दस्तऐवज, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपास यंत्रणांचे पुरावे यांचे बारकाईने परीक्षण केले. आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा ठोस पुरावा नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, केवळ शंका किंवा तर्कावर गुन्हा सिद्ध करता येत नाही. आरोपांना समर्थन देणारा ठोस आणि निर्विवाद पुरावा आवश्यक असतो. तो अभाव असल्याने निर्दोष मुक्तता देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कोर्टात भावनिक क्षण
निर्णय जाहीर होताच कोर्टात उपस्थित आप कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर दिलासा मिळाल्याने अरविंद केजरीवाल भावुक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. निकाल ऐकताच त्यांना अश्रू अनावर झाले. मनीष सिसोदिया यांनीही हा निर्णय ‘सत्याचा विजय’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली. दिल्ली | प्रतिनिधी
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड घडली असून आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या चौकशी, अटक, कोठडी आणि न्यायालयीन सुनावण्यांनंतर अखेर या दोन्ही नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिल्ली सरकारने २०२१ मध्ये नवीन मद्य धोरण लागू केले होते. या धोरणाद्वारे खासगी विक्रेत्यांना अधिक स्वातंत्र्य देणे, महसूल वाढवणे आणि काळाबाजार रोखणे हा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र या धोरणात परवान्यांचे वाटप, सवलती आणि कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू झाली.
या चौकशीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. नंतर या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत गेली आणि अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक करण्यात आली. दोघांनाही काही काळ तुरुंगवास भोगावा लागला. या अटकेमुळे दिल्ली तसेच राष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेले दस्तऐवज, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपास यंत्रणांचे पुरावे यांचे बारकाईने परीक्षण केले. आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा ठोस पुरावा नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने दोन्ही नेत्यांना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले की, केवळ शंका किंवा तर्कावर गुन्हा सिद्ध करता येत नाही. आरोपांना समर्थन देणारा ठोस आणि निर्विवाद पुरावा आवश्यक असतो. तो अभाव असल्याने निर्दोष मुक्तता देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
कोर्टात भावनिक क्षण
निर्णय जाहीर होताच कोर्टात उपस्थित आप कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर दिलासा मिळाल्याने अरविंद केजरीवाल भावुक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. निकाल ऐकताच त्यांना अश्रू अनावर झाले. मनीष सिसोदिया यांनीही हा निर्णय ‘सत्याचा विजय’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली.