राज्याच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार

⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. राज्याच्या विकासकामांना अधिक गती देण्यात आली असून, राज्य जीडीपी, पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप आणि परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील लांबलेला पाऊस, शेती, पेरणी तसेच शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व विषयांवर विधायक चर्चा व्हावी, अशी सरकारची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
राज्य शासनाने यापूर्वी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली असून, २०२२ मध्ये १५ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान २०२३ मध्ये देण्यात आले. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसानभरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या पावसाच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, तसेच दुबार पेरणीची वेळ येऊ नये यासाठी शासनामार्फत सातत्याने मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने आतापर्यंत ३०० हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, त्यामध्ये सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण, ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट, क्लस्टर पुनर्विकास योजना, ग्रामीण पाणीपुरवठा धोरण, ३५०० किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे, ९० हजार कोटी रुपयांच्या उद्योग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, विरार-अलिबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडॉर, मेट्रो प्रकल्प तसेच सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर धोरणाचा समावेश आहे.
मुंबईतील २४ हजार कोटी रुपयांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामुळे समुद्रातील प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.