झुंजार सेनापती | मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा करत राज्यात समान नागरी कायद्याचा (UCC) मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून राज्य शासनाने आता समितीची स्थापना केली आहे.
ही समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार असून, त्या अहवालाच्या आधारे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला सुरवात
