मराठा समाजासाठी फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय

⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
मराठा समाजातील विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, उद्योजक आणि शासकीय सेवेत संधीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. शैक्षणिक निर्वाह भत्ता, उद्योजकांना आर्थिक मदत, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आणि शासकीय नियुक्त्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. मराठा समाजाच्या प्रश्नांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांची सोडवणूक केली जाईल, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
निर्वाह भत्त्यासाठी ४६५ कोटींचा निधी वितरित
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांतील निर्वाह भत्त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा संपूर्ण निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
१,५५३ उमेदवारांना शासकीय नियुक्त्या
मराठा आरक्षण कायदा २०१८ रद्द झाल्यामुळे शासकीय सेवेत नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. या उमेदवारांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि अनुकंपा यांसह इतर सेवाविषयक लाभ देण्याची प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाशी संबंधित कामकाजाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षासाठी स्वतंत्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने मंत्रालय स्तरावरील कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत झाली आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडले
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २०१८ पासून आजपर्यंत मराठा समाजातील १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडविण्यात आले आहेत. या उद्योजकांना बँकांमार्फत १५ हजार ८९३ कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करण्यात आली असून महामंडळामार्फत २ हजार १६० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा देण्यात आला आहे.
चालू वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ७५० कोटी रुपयांपैकी ६०० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून महामंडळाला वितरित करण्यात आला आहे. तसेच महामंडळाच्या मुख्यालयासाठी नवी मुंबई येथे १.५ एकर भूखंड प्रति चौरस मीटर एक रुपया या दराने देण्यात आला आहे. या जागेवर बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे.
‘सारथी’च्या माध्यमातून १,८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड
मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीसाठी कार्यरत असलेल्या सारथी संस्थेमार्फत स्थापनेपासून १ हजार ७७८ कोटी रुपयांचे लाभ वितरित करण्यात आले आहेत. संस्थेच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाचा लाभ घेऊन १ हजार ८७२ उमेदवारांची शासकीय सेवेत निवड झाली आहे.
सारथीमार्फत आठ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सारथीमार्फत विविध प्रकारच्या ५४ योजना राबविण्यात येत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
मराठा संघटनांच्या प्रश्नांवर नियमित बैठका
मराठा समाजाशी संबंधित विविध प्रश्न मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडले. या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा सुरू असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
यापुढेही मराठा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत नियमित बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला जाईल. समाजातील विद्यार्थी, तरुण, उद्योजक आणि शासकीय सेवेशी संबंधित उमेदवारांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली