⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्य शासनाने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत कातकरी, कोलाम व माडिया या आदिम जमातींसह पारधी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात १६० कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची तरतूद केली आहे. यापैकी आदिम जमातींसाठी १३० कोटी रुपये, तर पारधी समाजासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी १०० टक्के शासकीय अनुदान देण्याची तरतूद या पॅकेजमध्ये करण्यात आली आहे.
आदिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष पॅकेजद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून या पॅकेजची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आदिम जमाती पॅकेजमधील १३० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी, तर ३० कोटी रुपये वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. पारधी समाजासाठीच्या ३० कोटी रुपयांपैकी १० कोटी रुपये मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी आणि २० कोटी रुपये वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी उपलब्ध असतील.
वैयक्तिक व सामूहिक योजनांना १०० टक्के शासकीय अनुदान
या पॅकेजनुसार वैयक्तिक योजनेसाठी कमाल ५० हजार रुपये, तर दोन किंवा अधिक लाभार्थ्यांच्या सामूहिक योजनेसाठी कमाल ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे. अन्य विभागांच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना स्वहिस्सा भरणे शक्य नसल्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहत असल्यास, हा हिस्साही आदिवासी विकास विभाग या पॅकेजमधून उपलब्ध करून देणार आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी अधिकाधिक महिला बचत गटांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महिलांनी सामूहिक उपक्रम हाती घेऊन कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण करावे, यासाठी गटांना ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आवश्यक स्वहिस्सा भरण्यासाठीही पॅकेजमधून मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या पॅकेजमधील निधीच्या माध्यमातून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, नरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड आणि बँक खाते यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वय, जनजागृती आणि विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. आरोग्य तपासणी शिबिरे, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका आणि परिचारिकांच्या भेटी, आरोग्य शिक्षण तसेच शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.
महिला सक्षमीकरणासह शिक्षण व आरोग्य सुविधांवर भर
आदिम जमाती व पारधी समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी वस्तीशाळा, रात्रशाळा आणि प्रौढ शिक्षणाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविणे, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांसाठी उन्हाळ्यात आश्रमशाळांमध्ये निवासी शिबिरे आयोजित करण्याचाही पॅकेजमध्ये समावेश आहे.
*पारधी समाजासाठी जनजागृती; आदिवासी संस्कृती व वनहक्कांचे संवर्धन*
पारधी समाज आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यातील गैरसमज दूर करण्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत संवाद व समाजप्रबोधनाचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच पारधी समाजाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासह परस्पर विश्वास वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. आदिवासी संस्कृती, चालीरीती, कला, परंपरा आणि अस्मिता जपण्यासाठी विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे पेसा व वनहक्क कायद्याबाबत जनजागृती, वनहक्कधारकांना सहाय्य, वनउत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उपजीविकेसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणानंतर रोजगार व वनउत्पादनाधारित व्यवसायांसाठी मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.