झुंजार सेनापती l मुंबई
अस्मानी संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. पूरग्रस्त भागात नुकसानीसाठी तातडीची 10 हजाराची मदत देण्यात आली आहे. अशा संकट काळात अन्नदाता बळीराजाच्या मदतीसाठी शासन धावून आले आहे. सर्व अटी – शर्ती बाजूला ठेवत शेतकरी हिताला शासनाचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन तत्पर आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यात 65 लाख हेक्टर जमिनीवर शेतीचे नुकसान झाले आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यात पीक घेण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी काळजी करायची गरज नसून शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्व उपाययोजना करीत आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींना प्रति हेक्टरी 47 हजार रूपये मदत देण्यात येणार आहे. तसेच मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना) मधून तीन लाख रूपये प्रति हेक्टरी देण्यात येतील.
रब्बीच्या हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 10 हजाराची मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर केंद्रही शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. केंद्र शासनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकरी सन्मान योजनेतून मदत करीतच आहे. राज्य शासनही नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रूपयांची मदत देत आहे. या मदतीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यास निश्चितच मदत मिळणार असल्याची खात्रीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.