झुंजार सेनापती l नवी दिल्ली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका सर्वोच्च न्यायालय यांनी पुन्हा स्पष्ट केली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील काही रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या बाँठिया आयोग यांच्या अहवालाच्या आधारे निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मात्र, काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गेल्याने हा वाद न्यायालयात पोहोचला.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यापूर्वीची भूमिका कायम ठेवली. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही, तोपर्यंत त्या ठिकाणी निवडणुका होऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत होती, तेथे न्यायालयाच्या परवानगीने निवडणुका पार पडल्या असून त्यांचे निकालही जाहीर झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी दोन दिवसांचा वेळ देण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवली. पुढील सुनावणीत राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, त्यानंतरच रखडलेल्या निवडणुकांबाबत स्पष्टता येणार आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणूक नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची ठाम भूमिका
