■ झुंजार सेनापती l प्रतिनिधी
मुंबई, दि. २४ (प्रतिनिधी) : सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनींच्या संपादन प्रक्रियेबाबत बॉम्बे उच्च न्यायालय यांनी महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा, १९६६ च्या कलम १२७ अंतर्गत खरेदी नोटीस बजावल्यानंतर पुढील २४ महिन्यांत संबंधित जमीन संपादित करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत, तर त्या जमिनीवरील आरक्षण आपोआप रद्द होते आणि जमीन मुक्त झालेली मानली जाते, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आभा मंत्री यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला.
पुण्यातील याकुब कॉन्ट्रॅक्टर आणि झेहरा कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या कायदेशीर वारसदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. लोणावळा नगरपरिषदेकडून संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान प्रशासनाने याचिकेला विरोध करत खरेदी नोटीस सदोष असल्याचा दावा केला. तसेच नोटीससोबत मालकीची कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने प्रशासनाचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, नियोजित कालावधीत प्रभावी संपादन प्रक्रिया न झाल्यास आरक्षण कायम ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक प्रलंबित जमीन आरक्षण प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
२४ महिन्यांत संपादन नसेल तर आरक्षण आपोआप बाद; उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश
