⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले असून, ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे शासनाला कायदेशीर महसूल मिळणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल तसेच चालकांचे आर्थिक हित आणि स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे.
या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी निर्धारित शुल्क आकारण्यात येईल. यामुळे ॲग्रीगेटर व्यवसायाचे प्रभावी नियमन होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.
राज्य शासनामार्फत विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवण्यात येईल. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची यंत्रणा या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक ॲग्रीगेटरसाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निर्धारित कालावधीत तक्रारींचे निवारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि बॅज असणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे तसेच सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रवाशांना चालकांना रेटिंग देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, चालक आणि सहप्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळणे शाश्वती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्यायकारक कमिशन आकारणीला आळा बसून चालकांना न्याय्य मोबदला मिळणार आहे.
भाडे आकारणीतील मनमानी रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत मूलभूत भाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालण्यात आली असून, सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात अथवा अतिरिक्त भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सुविधा शुल्कालाही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पारदर्शक आणि न्याय्य दरात सेवा उपलब्ध होईल.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, हे ॲग्रीगेटर धोरण कोणत्याही एका मोठ्या व्यावसायिक गटाच्या हिताचे न राहता सर्वसामान्य वाहनमालकांना संधी उपलब्ध करून देणारे आहे. यासाठी कोणत्याही वाहनमालकाकडे एका ॲप प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत वाहनांची संख्या मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये ५० पेक्षा अधिक असू शकणार नाही, तर राज्यातील इतर भागांमध्ये ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल. ही मर्यादा प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेता फ्लीटसाठी स्वतंत्रपणे लागू राहील. ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होऊ नये,’ या सामाजिक समतोलाच्या भूमिकेतून ही तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले असून, ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे शासनाला कायदेशीर महसूल मिळणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल तसेच चालकांचे आर्थिक हित आणि स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे.
या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी निर्धारित शुल्क आकारण्यात येईल. यामुळे ॲग्रीगेटर व्यवसायाचे प्रभावी नियमन होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.
राज्य शासनामार्फत विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवण्यात येईल. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची यंत्रणा या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक ॲग्रीगेटरसाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निर्धारित कालावधीत तक्रारींचे निवारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि बॅज असणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे तसेच सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रवाशांना चालकांना रेटिंग देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, चालक आणि सहप्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळणे शाश्वती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्यायकारक कमिशन आकारणीला आळा बसून चालकांना न्याय्य मोबदला मिळणार आहे.
भाडे आकारणीतील मनमानी रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत मूलभूत भाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालण्यात आली असून, सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात अथवा अतिरिक्त भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सुविधा शुल्कालाही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पारदर्शक आणि न्याय्य दरात सेवा उपलब्ध होईल.
परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, हे ॲग्रीगेटर धोरण कोणत्याही एका मोठ्या व्यावसायिक गटाच्या हिताचे न राहता सर्वसामान्य वाहनमालकांना संधी उपलब्ध करून देणारे आहे. यासाठी कोणत्याही वाहनमालकाकडे एका ॲप प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत वाहनांची संख्या मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरांमध्ये ५० पेक्षा अधिक असू शकणार नाही, तर राज्यातील इतर भागांमध्ये ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल. ही मर्यादा प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेता फ्लीटसाठी स्वतंत्रपणे लागू राहील. ‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होऊ नये,’ या सामाजिक समतोलाच्या भूमिकेतून ही तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.