झुंजार सेनापती l मुंबई
मत्स्यव्यवसाय विभागाचा निधी प्रभावीपणे खर्च होण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेवर विशेष भर देऊन लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय विविध योजना महा-डीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देऊन नागरिकांना त्यांचा लाभ अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, याबाबत मंत्रालयात मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री राणे म्हणो, भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठीच्या ६ राज्यस्तरीय, १९ जिल्हास्तरीय आणि ३ योजनांमध्ये सुधारणा अशा एकूण २८ योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ४ राज्यस्तरीय, १८ जिल्हास्तरीय आणि २ योजनांमध्ये सुधारणा अशा एकूण २४ योजनांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविताना नागरिकांना कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारे योजनांचा लाभ मिळावा, अर्ज प्रक्रिया सुलभ असावी आणि कोणताही तांत्रिक अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक नियोजन व कार्यवाही काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे योजनेच्या लाभावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले
महा-डीबीटीच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व गतिमान करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यावर विभागाने भर द्यावा, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.