⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
बीडीडी चाळींसह विविध पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून मूळ मुंबईकर आणि दीर्घकाळापासून शहरात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना त्याच ठिकाणी मोठे, प्रशस्त व हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य शासन काम करत आहे. मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्यांना घर दिल्याचं समाधान असून मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) ना. म. जोशी मार्ग-लोअर परळ येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या तीन पुनर्वसन इमारतींमधील ५५७ पात्र रहिवाशांना सदनिकांचे चावी वितरण करण्यात आले. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात अकरा रहिवाशांना चावी व ताबा पत्राचे वाटप करण्यात आले.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांऐवजी म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे आशियातील नागरी पुनरुत्थानाचा हा सर्वांत मोठा प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहे. मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्या चाळकऱ्यांना दर्जेदार घरे देताना नफा मिळविणे हा शासनाचा उद्देश नसून, अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य आहे. बीडीडी चाळीने अनेक बदल पाहिले असून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ तसेच मुंबईतील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि कामगार चळवळींचा इतिहास अनुभवला आहे. बीडीडी चाळीला ऐतिहासिक वारसा असून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळकांचे वास्तव्य या चाळीत होते.
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत असले, तरी व्यापक स्वरूपाच्या या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. केवळ खासगी विकासकांवर अवलंबून राहून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर २०१७-१८ पासून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले असले, तरी प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू न देता त्याला पुन्हा गती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
बीडीडी चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. या रहिवाशांना सर्व सुविधांनी युक्त ५०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रहिवाशांच्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही ही घरे भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बीडीडी चाळींमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र न ठरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या किमतीशी संबंधित तफावती आणि अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नवीन घरांची विक्री करू नका, पुढील पिढीसाठी जतन करा
नव्या घरांच्या चाव्या मिळाल्यानंतर रहिवाशांनी ही घरे आपल्या कुटुंबाची संपत्ती समजून जपावीत. रहिवाशांनी नव्या घरांकडे कुटुंबाचे पिढ्यान्‌पिढ्यांचे वैभव म्हणून पाहावे. चांगली किंमत मिळत असली तरी घरांची विक्री न करता पुढील दोन-तीन पिढ्यांसाठी हा वारसा जतन करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.