झुंजार सेनापती l मुंबई दि. १३ : राज्याच्या अर्थसंकल्पातील गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता तसेच मृद व जलसंधारण या नऊ महत्त्वाच्या विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या विधानसभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आल्या.
या अनुदान मागण्यांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री पंकजा मुंडे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड तसेच अन्न, नागरी पुरवठा व गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विभागनिहाय माहिती देत सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
सभागृहातील सदस्यांनी विविध विभागांबाबत मांडलेल्या सूचना, तक्रारी आणि मागण्यांची नोंद शासनाने घेतली असून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सर्व संबंधित मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी या विभागांच्या अनुदान मंजुरीला महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
विधानसभेत नऊ विभागांच्या अनुदान मागण्यांना मंजुरी
