⬤ झुंजार सेनापती l प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी स्पष्टपणे भाजप-शिवसेना युतीला बहुमताचा कौल दिला होता. निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढत जनतेकडे मतांची मागणी केली होती. त्यामुळे जनतेने दिलेला जनादेश हा युतीच्या बाजूने होता, असा दावा आजही मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
मात्र निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या वादातून शिवसेनेने भाजपची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन केली. याच ठिकाणी जनादेशाच्या नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. जर मतदारांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखालील सरकार हवे असते, तर त्यांनी त्या पक्षांना अधिक जागा दिल्या असत्या. परंतु प्रत्यक्षात निवडणूक भाजप-शिवसेना युतीच्या नावावर लढवून नंतर विचारधारात्मक विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करण्यात आली.
उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा होती, तर त्यांनी निवडणुकीपूर्वीच भाजपपासून वेगळी भूमिका घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून जनतेसमोर जाणे अधिक पारदर्शक ठरले असते, असे मत अनेक राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात. निवडणुकीनंतर मतदारांच्या अपेक्षांपेक्षा वेगळे राजकीय समीकरण उभे करणे हा जनादेशाचा अपमान असल्याची टीका विरोधक सातत्याने करत आहेत.
याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणीवर उभी राहिलेली शिवसेना आणि तिचे संस्थापक वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसविरोधी राजकारणाची स्पष्ट भूमिका घेतली होती. अशा परिस्थितीत काँग्रेससोबत सत्तेत जाण्याचा निर्णय हा बाळासाहेबांच्या विचारांपासून फारकत घेणारा असल्याचा आरोप आजही शिवसैनिकांच्या एका मोठ्या वर्गाकडून केला जातो.
दरम्यान, अलीकडच्या काळात पक्षांतर, खासदार-आमदार फोडाफोडी आणि राजकीय डावपेचांना विविध आकर्षक नावे देण्याची प्रथा वाढली आहे. “ऑपरेशन टायगर” सारख्या नावांनी अशा राजकीय हालचालींना वैचारिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु जनतेच्या दृष्टीने पक्षफोड ही पक्षफोडच असते. तिचे समर्थन करण्यासाठी दिलेली नवी नावे वास्तव बदलू शकत नाहीत.
राजकारणातील नैतिकता, विचारधारा आणि जनादेशाचा सन्मान या मूल्यांवर लोकशाही उभी असते. सत्तेसाठी तत्त्वांशी तडजोड करण्याची परंपरा वाढत गेल्यास मतदारांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे कोणताही पक्ष असो, जनतेने दिलेल्या कौलाचा आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या वचनांचा सन्मान राखणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी ठरते.
जनादेश, विचारधारा आणि सत्तेची भूक
