चारा टंचाईवर सरकारचा मोठा निर्णय; जिल्हा नियोजन निधीतील ५ टक्के निधी राखीव!

⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चारा बँका, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासह चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
अल-निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर चारा टंचाईवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी मंत्रिमंडळ उपसमितीने २७ ऑक्टोबर रोजी स्वीकारल्या. त्यानुसार ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
चारा उत्पादनासाठी विशेष नियोजन
रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज व अन्य उत्पादकांच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध केले जाणार आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या तसेच वारंवार कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, बीज गुणन केंद्रे, कृषी महामंडळ आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रक्षेत्रांवर चारा लागवड करण्यात येणार आहे.
गायरान, कुरण, नापीक व पडीक जमिनींसह जलाशयांतील गाळपेरा क्षेत्राचाही चारा उत्पादनासाठी वापर केला जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवरील गवताची वेळेत कापणी करून त्याची साठवणूक केली जाणार आहे.
चाऱ्याचे दर निश्चित; जिल्हानिहाय चारा बँका
चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्यात येणार आहेत. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. चारा कापणी व गठ्ठे बांधण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल १२ रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल ८ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
हायड्रोपोनिक्स, अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन आणि आंतरजिल्हा चारा वाहतुकीचे नियोजन अशा उपाययोजनांद्वारे दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.