Mobile Recharge Plan: जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया या खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या रिचार्ज प्लानच्या दरात मोठी वाढ केली. या दरावाढीमुळे सर्वसामान्यांना एक मोठा धक्का बसला. पण आता सर्वसामान्यांना एक दिलासा देणारं वृत्त समोर आलं आहे.
टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकारकडे परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. परवाना शुल्क 0.5 टक्के ते 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या हे शुल्क 8 टक्क्यांपर्यंत आहे. हे शुल्क कमी केल्यास नेटवर्क अपग्रेड करणे आणि विस्तार करणे सोपे होईल असे टेलिकॉम क्षेत्राचे म्हणणे आहे.
डिजिटल नेटवर्क सुधारण्यासाठी साततत्याने काम करण्यात येत आहे. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने सांगितले की, जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया या प्रमुख तीन टेलिकॉम कंपन्या यासाठी काम करत आहेत. सध्या कंपन्यांकडून एकूण 8 टक्के परवाना शुल्कापैकी 5 टक्के केवळ युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑप्लिगेशन चार्जेस आहेत.
हे पण वाचा : मोबाईल रिचार्ज महागल्यानंतर आता टीव्ही पाहणे महागणार, जाणून घ्या नवा नियम अन् किती रुपये मोजावे लागणार?
टेलिकॉम कंपन्यांच्या मते, जेव्हा लायसन्स हे स्पेक्ट्रमसोबत जोडलेले होते तेव्हा परवाना शुल्क वाजवी होते. पण 2012 मध्ये स्पेक्ट्रमला लायसन्सपासून वेगळे करण्यात आले. तसेच पारदर्शक आणि खुल्या लिलाव प्रक्रियेच्या माध्यमातून वाटप केले जात आहे.
स्पेक्ट्रमचे लायसन्स रद्द केल्यानंतर आणि त्याचे बाजारभावानुसार वाटप केल्यानंतर परवाना शुल्क आकारण्याचे औचित्य फार पूर्वीच संपुष्टात आले होते. परवाना शुल्क, परवान्याच्या केवळ प्रशासकीय खर्चाचा समावेश केला पाहिजे. जो एकूण महसुलाच्या 0.5 टक्के ते 1 टक्के आहे. असे COAI चे महासंचालक एसपी कोचर यांनी म्हटले.
टेलिकॉम कंपन्यांना विश्वास आहे की, सरकार आणि टेलिकॉम नियामक हे मान्य करतात की उद्योगातील नफा कमी झाला आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्येही याचा उल्लेख केला आहे.
COAI ने म्हटले की, भारतातील टेलिकॉम कंपन्या, टेलिकॉम संबंधित AGR रक्कम भरण्याव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांप्रमाणे CSR, GST आणि कॉर्पोरेट टॅक्स सुद्धा भरतात. यामुळे टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना इतर व्यवसायाच्या तुलनेत खूप तोटा होत आहे. तसेच टेक्निकल सुधारणांमध्ये सुद्धा पैसे अधिक खर्च होतात.