झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तसेच जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे आणि शेतीची उत्पादकता सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामांना गती देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील आठ महिने जोमाने काम करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांना दिले.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. या बैठकीत योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना येणाऱ्या अडचणी, कामकाजातील विविध प्रश्न तसेच योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि संस्थांनी मांडलेल्या सूचनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यातील जलसाठ्यांमधील गाळ काढून त्याचा शेतजमिनींसाठी उपयोग केल्यास धरणांची जलसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होण्याबरोबरच शेतजमिनींची सुपीकताही वाढू शकते. या दृष्टीने जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील धरणांमधून सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयाने काम करावे. कामकाजात येणाऱ्या अडचणी दूर करून उपलब्ध कालावधीचा प्रभावी उपयोग करावा, असेही यावेळी सूचित करण्यात आले.
जलसाठ्यांचे संवर्धन, पाण्याची उपलब्धता वाढविणे आणि शेतजमिनींची सुपीकता सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, आगामी आठ महिन्यांत या योजनेतील कामांची गती वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे, जेणेकरून पुढील वर्षी पाणीसाठा उपलब्ध होईल.