⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रकल्प उभारणीसंदर्भात टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तेथे राज्याच्या सीबीजी धोरणानुसार प्रकल्प उभारावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कचरामुक्त शहरे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पांबाबत आयोजित बैठकीत प्रस्तावित प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज आदी यावेळी उपस्थित होते.
केवा ग्रीनच्या कार्यकारी संचालक वृंदा ठाकूर, व्यवस्थापकीय संचालक केदार वझे, संचालक नंदन वझे यांनी केवा ग्रीनच्या वतीने नागपूरमध्ये राबविण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्पाचे सादरीकरण केले व राज्यात अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात माहिती दिली.यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कचऱ्याचे प्रमाण, उपलब्ध जागा, तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर या बाबी विचारात घेऊन प्रकल्पांचे नियोजन करण्याची गरज असून, या क्षेत्रातील कंपन्या, तेल कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सहभागातून अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करावी. या प्रकल्पांमुळे कचरा उचलण्यासाठी महापालिकांना करावा लागणारा खर्च वाचणार असून, कचरामुक्त शहरांच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेशात कचऱ्याची मोठी समस्या आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महापालिका, वसई-विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली त्याचप्रमाणे पुण्यातील हिंजवडी व चाकण परिसरात अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात विचार करावा. कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागेचे नियोजन या बाबींना प्राधान्य देऊन राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
बैठकीत नागपूरमधील प्रकल्पाचा अनुभव, क्लस्टर पद्धतीने प्रकल्प उभारणी, कचऱ्याचे विलगीकरण, जमीन उपलब्धता, गॅस वाहिनीशी जोडणी आणि विविध तंत्रज्ञानांच्या वापरावर चर्चा झाली. महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जवळच्या शहरांचा समावेश असलेले क्लस्टर मॉडेल विकसित करण्याचा पर्यायावरही विचार करावा. तसेच शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्राथमिक वर्गीकरण करून पुढील प्रक्रिया शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी केल्यास शहरातील जागेवरील ताण कमी होऊ शकतो. तसेच गॅस पाइपलाइनजवळ प्रकल्प उभारल्यास उत्पादित गॅसच्या वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ, केवा ग्रीनच्या कार्यकारी संचालक वृंदा ठाकूर, व्यवस्थापकीय संचालक केदार वझे, संचालक नंदन वझे, बीपीसीएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक इंद्रजित सिंग, महाव्यवस्थापक संतोष वर्षने आणि डब्ल्यूटीटीचे टीजर्ड व्हॅन बर्ग उपस्थित होते. राज्यातील महापालिका आयुक्त दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.