⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
महाराष्ट्रातील बेकायदा सावकारी व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. विनापरवाना सावकारांनी प्रॉमिसरी नोटच्या आधारे दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी धनादेश अनादराची (चेक बाऊन्स) तक्रार दाखल केल्यास संबंधित सावकारी व्यवहाराची कायदेशीर वैधता तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायमूर्ती प्रशांतकुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने २९ ऑक्टोबर रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ नुसार वैध परवान्याशिवाय सावकारी व्यवसाय करणे प्रतिबंधित आहे. तसेच विनापरवाना सावकाराने दिलेल्या कर्जाची कायदेशीर वसुली करण्यावरही निर्बंध आहेत. त्यामुळे केवळ धनादेश किंवा प्रॉमिसरी नोट असल्याने कर्जवसुलीचा दावा आपोआप वैध ठरत नाही.
धनादेश अनादर प्रकरणात धनादेशामागे कायदेशीररीत्या वसूल करता येण्याजोगे कर्ज असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सावकाराच्या परवान्याचा मुद्दा न्यायालयीन सुनावणीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निरीक्षणामुळे राज्यातील विनापरवाना सावकारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असून बेकायदा सावकारीविरोधातील लढ्याला महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे.
बेकायदा सावकारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; आधी परवाना दाखवा!
