मत्स्य व्यावसायिकांमध्ये दुजाभाव का? बीडसह इतर जिल्हे अनुदानापासून वंचित!

⬤ झुंजार सेनापती l सोमनाथ पाटील l मुंबई

जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या मत्स्य व्यावसायिकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने १४ कोटी ९५ लाख १२ हजार रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. मात्र, ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयात नांदेड आणि जालना या जिल्ह्यांचाच समावेश करण्यात आल्याने बीडसह इतर जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त मत्स्य व्यावसायिकांना मदतीपासून वंचित का ठेवण्यात आले, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या निधी मागणी प्रस्तावाच्या आधारे हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर निधीपैकी नांदेड जिल्ह्यासाठी १२ कोटी ५ लाख ४० हजार रुपये, तर जालना जिल्ह्यासाठी २ कोटी ८९ लाख ७२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या मदतीमध्ये बाधित मच्छीमार बोटींची दुरुस्ती, पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींची पुनर्बांधणी, मासेमारीची जाळी, मत्स्यशेती तसेच मत्स्यबीज आणि मत्स्यसाठ्याच्या नुकसानीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा फटका बसलेल्या बीड जिल्ह्यातील मत्स्य व्यावसायिकांचा या मंजुरीत समावेश नसल्याने शासनाच्या निकषांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नुकसानग्रस्तांची माहिती संकलित झाली नाही का? जिल्हास्तरावर प्रस्ताव पाठविण्यात आला नाही का? की शासनाने बीडसह इतर जिल्ह्यांच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, शासन निर्णयात निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, या निर्णयासोबत जोडलेल्या निधी वितरणाच्या प्रपत्रात नांदेड आणि जालना या दोन जिल्ह्यांचाच समावेश आहे.
नुकसान सर्वत्र, मदत मात्र निवडक जिल्ह्यांनाच?
मत्स्य व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. अतिवृष्टीमुळे तलाव, मत्स्यशेती, मत्स्यबीज आणि मासेमारी साधनांचे नुकसान झालेल्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे बीडसह मदतीतून वगळलेल्या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्तांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तातडीने मागवावेत आणि त्यांनाही समान निकषांनुसार अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
बीड जिल्ह्याला या मदतीतून वगळण्याचे नेमके कारण काय? शासन यावर स्पष्टीकरण देणार का? आणि वंचित मत्स्य व्यावसायिकांना न्याय कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे आता शासनाने देणे आवश्यक आहे.