मुंबई : हाऊसिंग सोसायटीच्या मेंटेनन्स फंडातील गैरव्यवहारांच्या तक्रारी वाढताना दिसत आहेत. दरमहा सदस्यांकडून वसूल होणारा मेंटेनन्स निधी लिफ्ट, सुरक्षा, स्वच्छता, पाणी, वीज, दुरुस्ती आदी सामायिक सुविधांसाठी वापरणे अपेक्षित असते. मात्र काही ठिकाणी पदाधिकारी किंवा व्यवस्थापन समितीकडून निधीचा गैरवापर, बनावट बिले, संगनमताने जादा देयके किंवा वार्षिक हिशेब न सादर करण्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.
मेंटेनन्स फंडातील घोटाळा म्हणजे काय?
सोसायटीच्या खात्यातील रक्कम वैयक्तिक कारणांसाठी वापरणे
काम न करता खर्च दाखवणे
बनावट बिले लावून पैसे काढणे
ठेकेदारांशी संगनमत करून जादा रक्कम अदा करणे
वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) सदस्यांसमोर न मांडणे
अशा प्रकारे पारदर्शकतेचा अभाव दिसल्यास तो आर्थिक गैरव्यवहार मानला जातो.
१) सर्वप्रथम – अंतर्गत पातळीवर लेखी तक्रार
कायदेशीर पावले उचलण्यापूर्वी व्यवस्थापन समितीकडे लेखी तक्रार करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक सदस्याला खालील कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार आहे:
मेंटेनन्स खर्चाचा तपशील
बिले व पावत्यांच्या प्रती
बँक स्टेटमेंट
वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट
माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यास संशय अधिक बळावतो.
२) सहकार विभागाकडे दाद
महाराष्ट्रातील बहुतांश सोसायट्या Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे संबंधित उपनिबंधक (Co-operative Registrar) किंवा सहकार विभागाकडे तक्रार करता येते.
उपनिबंधकाला चौकशीचे व कारवाईचे अधिकार असून, गरज भासल्यास सोसायटीवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे.
३) पोलिसांत गुन्हा दाखल करता येईल का?
घोटाळा मोठ्या रकमेचा असल्यास किंवा फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रांचा संशय असल्यास थेट Maharashtra Police कडे तक्रार करता येते.
Indian Penal Code अंतर्गत खालील कलमांखाली गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो:
कलम 420 – फसवणूक
कलम 406 – विश्वासघात
कलम 468 – बनावट दस्तऐवज
४) सिव्हिल कोर्ट आणि ग्राहक मंच
सोसायटीच्या कारभारामुळे आर्थिक नुकसान झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो.
तसेच मेंटेनन्स सेवा योग्य न मिळाल्यास ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक मंचातही तक्रार करता येते. अनेक न्यायनिर्णयांमध्ये हाऊसिंग सोसायटीला “सेवा पुरवठादार” मानण्यात आले आहे.
५) RERA चा पर्याय
इमारत अद्याप बिल्डरकडून पूर्ण हस्तांतरित नसेल आणि बिल्डरचा सहभाग असेल, तर Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (महाRERA) कडे तक्रार करता येते. मात्र हा पर्याय प्रामुख्याने बिल्डरविरोधात लागू होतो.
महत्त्वाचे कागद जपून ठेवा
तक्रार करताना खालील पुरावे अत्यावश्यक ठरतात:
मेंटेनन्स पावत्या
बँक स्टेटमेंट
ऑडिट रिपोर्ट
सभेचे मिनिट्स
पत्रव्यवहाराच्या प्रती
हे पुरावेच कायदेशीर लढाईत निर्णायक ठरतात.
निष्कर्ष : मेंटेनन्स फंडातील गैरव्यवहार सहन करण्याची गरज नाही. कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असून, योग्य पुरावे गोळा करून संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार केल्यास कारवाई होऊ शकते. सदस्यांनी जागरूक राहून पारदर्शकतेची मागणी करणे हीच पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे.
हाऊसिंग सोसायट्यांत मेंटेनन्स निधीवर संशयाची सावली; गैरव्यवहारांच्या तक्रारींमध्ये वाढ
