शेतरस्ता अडवला तर थेट ५ वर्षे सरकारी योजनांपासून बंदी; राज्य सरकारचा कडक निर्णय

झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील शेतकरी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी बारमाही रस्ते अत्यावश्यक असताना ग्रामीण भागात शेतरस्ते अडवण्याचे प्रकार वाढल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे.
नवीन नियमांनुसार, शेतरस्ते अडवणाऱ्या किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर आता कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ दंडच नव्हे, तर पुढील ५ वर्षांसाठी सर्व शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
७ दिवसांत अतिक्रमण काढण्याचा आदेश
गाव नकाशावर नोंद असलेल्या किंवा सरकारी जागेतील रस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देणार आहेत. दिलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून ते थेट हटवण्यात येईल.
आधार आणि शेतकरी ओळख क्रमांक होणार बंद
रस्ते अडवणारे किंवा नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) ५ वर्षांसाठी बंद केले जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जमीन दिल्यास पूर्ण सवलत
या योजनेसाठी कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन होणार नाही. शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन दिल्यास नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे बंधनकारक राहील. या प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. दिलेल्या जमिनीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल आणि ती जमीन पुन्हा मागता येणार नाही.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते वादांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.