⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ राज्यातील प्रत्येक मच्छीमारापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या आर्थिक समृद्धीस हातभार लावावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा, तसेच योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करून अधिकाधिक मच्छीमारांना सहभागी करून घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले.
बैठकीस मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी, आयुक्त भानुदास पालवे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. विभागाचे सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज प्रणाली उपलब्ध नसल्यामुळे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या. शासनाने ही अडचण दूर करून महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांनी सांगितले जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून योजनेची माहिती तळागाळातील मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवावी. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संबंधित कार्यालयात हेल्प डेस्क सुरू करून मच्छीमारांना अर्ज प्रक्रिया व योजनेसंदर्भातील आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
या योजनेच्या माध्यमातून मच्छीमारांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी निर्माण होणे अपेक्षित आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा. पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे. तसेच योजनेचा व्यापक प्रचार व प्रसार करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवावी, असे निर्देशही मंत्री राणे यांनी दिले.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांचेही नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना मच्छीमारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरू शकते. राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढविण्यासह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. योजनेच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दर सोमवारी सकाळी एक तास ऑनलाइन बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.