झुंजार सेनापती l मुंबई
मुलांचे हक्क व विधीसंघर्षित मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कायदेशीर, सामाजिक, समुपदेशन सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये हेल्प डेस्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दातृत्वशील उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी दिला होता. त्यांच्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. हे हेल्प डेस्क सामाजिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार आहेत.
न्याय प्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांच्या (Children in Conflict with Law – CCL) पुनर्वसनासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (TISS), किशोर न्याय कक्ष (RCJJ) आणि महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यात ऐतिहासिक करार करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, हेल्प डेस्क’ स्थापन करणे CCL मुलांकडे सन्मानाने व सहवेदनेने पाहण्याचा प्रयत्न असून, त्यांच्या सामाजिक-कायदेशीर स्वरूपाच्या शंका, तक्रारी ऐकून त्यांना मदत करण्याचे एक साधन आहे. यामुळे लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन देऊन, या मुलांना समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नागरिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांशी संबंधित प्रश्न हे केवळ मानवाधिकारांचेच नव्हे, तर शाश्वत मानवी विकासाचेही गंभीर मुद्दे आहेत. अशा मुलांचे पुनर्वसन करणे ही महाराष्ट्र शासनाची अत्यावश्यक व उदात्त जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हेल्प डेस्कच्या स्थापनेनंतर कायदेशीर प्रक्रिया अधिक समजून घेतली जाईल, मुलांचे शोषण व गैरसमज कमी होतील, न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता व मुलांचा आत्मविश्वास वाढेल, पुनर्वसन व समाजात पुनः एकत्रीकरणास चालना मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.
गुन्हेगारीत अडकलेली अनेक मुले गरीब, दुर्बल घटकांतील असून त्यांना कायदेविषयक माहितीचा अभाव असतो. अनेकदा वकिलांकडून दिशाभूल, समाजातील कलंक व भावनिक आघात यामुळे न्याय प्रक्रियेत अडथळे येतात. पालकही अनेकदा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ असतात, तसेच मुलांनी अमली पदार्थापासून दूर राहण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यासाठी या हेल्प डेस्क ची मदत होणार आहे.
तसेच CCL व त्यांच्या पालकांना त्यांच्या हक्कांची व कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देणे, बाल न्याय मंडळ, वकील, CWC व अन्य संबंधित यंत्रणांशी समन्वय, प्रशिक्षणप्राप्त स्वयंसेवकांद्वारे सातत्यपूर्ण सेवा या हेल्प डेस्क द्वारे दिली जाणार आहे.
हा उपक्रम प्रथम टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, दरवर्षी किमान ४००० मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या (NGOs) सहकार्याने राबविला जाईल.
हेल्प डेस्क अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रमुख सेवा:
– किशोर व पालकांना किशोर न्याय प्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन
– कायदेशीर सहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा
– सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे व सादर करणे
– शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती व फॉलोअप सेवा
– २४ तास हेल्पलाईन सेवा
– बाल न्याय (बालकांची व संरक्षण) व इतर घटकांशी समन्वय व प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण