झुंजार सेनापती l सोमनाथ पाटील
आज महाराष्ट्राची ५० टक्के लोकसंख्या ५०० शहरात आणि उर्वरित लोकसंख्या ४० हजार गावात राहते आहे. शहरांचा चेहरा आपण बदलू शकल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन देऊ शकतो. यासाठी ‘पुणे अर्बन डायलॉग’ सारखे मंथन आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यशदा, बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंटरनॅशनल सेंटर आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित ‘पुणे अर्बन डायलॉग-आव्हाने आणि उपाय’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, विजय शिवतारे, बापुसाहेब पठारे, हेमंत रासने, माजी मुख्य सचिव डॉ.नितीन करर विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा संपूर्ण विकास आराखडा रद्द करून पहिल्यांदा रस्त्यांचे जाळे निर्माण करायचे आणि नगर रचना योजनांचा उपयोग करण्याचा विचार आहे. आज आपण पीएमआरडीएच्या माध्यमातून भविष्यातील पुणे असलेले नवीन शहर अथवा वसाहत तयार करत असताना मोठे रस्ते आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर नागरी वाहतूक महत्वाचा विषय असून महानगर एकीकृत वाहतूक प्राधिकरण तयार करण्यात येत आहे. प्रवासाच्या शेवटापर्यंत वाहतुकीची सुविधा मिळाल्याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर होत नाही.
मुंबईमध्ये एकच तिकिटावर उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणल्या असून वॉटर टॅक्सीदेखील त्यात उपलब्ध असतील. यात कोणत्याही व्यक्तीला प्रवासाच्या आराखडा ज्यात त्याच्या २०० मीटरवरून प्रवासाची साधने आणि गंतव्य स्थानापर्यंतचे प्रवासाचे पर्याय मिळतील. याची पहिल्या टप्प्यात पुढच्या ६ महिन्यात मुंबईत अंमलबजावणी होणार असून पुढे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात होणार आहे.
पुढील काळात मार्गांचे मॅपिंग करणार असून त्यासाठी गुगल सोबत करार करत आहोत. त्यातून सिग्नलचे सिमुलेशन करून वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. पुण्यात पीएमपीएमएल बस व्यवस्थेला मेट्रोचे जोड देऊन वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मेट्रोला फिडर सेवा करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. पुण्यात त्यासाठी पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (पुम्ट) तयार केले आहे.शासनाने गेल्या काळात पहिल्या टप्प्यात पूर्वी कधीच झाले नव्हते ते १७ क्षेत्रीय आराखडे केले. मुंबई, पुणे महानगरपालिका, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी क्षेत्रांचे विकास आराखडे केले. ते करताना विकास हा नजरेसमोर ठेवल्याने कोणतेही वाद निर्माण झाले नाहीत. आज नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत आपण मोठ्या प्रमाणात नगरपालिका, नगरपंचायती तयार केल्या असून अशा ठिकाणी व्यवस्थित नियोजनाने गुंतवणूक करून वाढणाऱ्या हद्दीमध्ये नागरिकांसाठी सुगम जीवनशैली आणण्याची संधी आपल्यासमोर आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, देशातील शहरे आज बकाल झालेली दिसतात. ग्रामीण भागातील नागरिक शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, संधी, मनोरंजन आदी साठी शहरात येतात. अशा परिस्थितीत आपण गृहनिर्माण केले नाही तर झोपडपट्टी तयार होतात, नदी नाले बुजवून अतिक्रमणे होतात. शहरे वाढल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, निर्माण होते आणि शहरे व्यवस्थापनाच्या बाहेर गेलेली, शाश्वत आणि राहण्यायोग्य राहिली नाहीत हे अचानक लक्षात येते.
महाराष्ट्रात वाढत्या नागरिककरणाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोन तीन शहरेच नव्याने वसवली (ग्रीन फील्ड) आहेत. मात्र इतर अस्तित्वातील शहरात नवीन सुविधा करणे आवश्यक असून ते आव्हान आहे.
आपण जो नागरी आराखडा करतो तो अंमलबजावणी योग्य असला पाहिजे, अंमलबजावणीची व्यूव्हरचना, त्यासाठी निधी उभारणीची व्यूव्हरचना पाहिजे, तसेच अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.
या चर्चासत्रात घेतलेला नागरी प्रशासनाचा विषय महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा आहे. आता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून छोट्यात छोट्या नगरपंचायतीचेही
सु-प्रशासन करू शकतो. त्यामुळे नागरी प्रशासनाचा पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. वातावरणातील बदलामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विचार विनिमय होणे महत्वाचे आहे. चर्चासत्र पुण्याला केंद्रस्थानी ठेऊन होत असले तरी संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे शासनाला मिळाल्यावर एक रोड मॅप करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही मुख्यमंत्री यांनी म्हटले आहे.