spot_img
31.6 C
New York
Sunday, July 6, 2025

Buy now

spot_img

महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास प्रेरणादायी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

अंदाज समिती अमृत महोत्सव राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप

झुंजार सेनापती l मुंबई

देशाच्या विकासात अंदाज समिती तसेच वित्तीय समित्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुशासनाचा कणा आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास गौरवशाली आणि  प्रेरणादायी राहिला आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक कल्पक योजना दिल्या आहेत, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी काढले.

संसदेतील व सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप  राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झाला. याप्रसंगी राज्यसभा उपसभापती श्री. हरिवंश, अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवालविधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदेविधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरविधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेविधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडेमहाराष्ट्र विधानमंडळाचे समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकरविधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेसंसद आणि सर्व राज्ये व संघ राज्य क्षेत्रांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यमहाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले कीमहाराष्ट्र ही भक्तीशक्ती आणि प्रगतीची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची पायाभरणी केली. सन १९७० मध्ये महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना सुरू केली  ती देशाने स्वीकारली. सरकारी खर्चाचे नियोजनकार्यक्षमतेचे मूल्यमापन आणि धोरणात्मक सुधारणा यामध्ये अंदाज समित्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. भारताची जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू असून हा अमृतकाळ महत्वपूर्ण ठरेलअसेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

Related Articles

फळपिक विमा योजनेचे अर्ज करण्यासाठी चार दिवसांची मुदतवाढ

झुंजार सेनापती l मुंबई हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या मर्यादित कालावधीत केंद्र सरकारने मुदतवाढ करून राज्यातील फळपिक शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याची माहिती कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे...

शासकीय जमिनींच्या नियमांमध्ये विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

झुंजार सेनापती l मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!