spot_img
spot_img

सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावले जाणार नाहीत

स्मार्ट मीटर बसवणा-यांना १० टक्के सवलत

झुंजार सेनापती l सोमनाथ पाटील

राज्यात स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत घेण्यात आला आहे.सामान्य घरगुती ग्राहकांना प्रीपेड मीटर लावले जाणार नाहीतअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव आणि रईस शेख यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेसुरुवातीला प्रत्येक ग्राहकाला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा प्रस्ताव होता. मात्रत्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात फिडर मीटर आणि डिस्ट्रीब्युशन मीटर बसवण्यात आले असूनसध्या शासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्येच प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. सामान्य ग्राहकांसाठी मात्र पोस्टपेड स्मार्ट मीटरच बसवले जात आहेत.

स्मार्ट मीटर स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात १० टक्के सवलत देण्यात आली असल्याने आतापर्यंत स्मार्ट मीटरमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून तासागणिक वीज वापराचा तपशील मिळतोत्यामुळे वापराची पडताळणी करणे सोपे झाले आहे. याशिवाय २४ तास तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध असूनआतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी त्रुटी आढळल्या आहेत. पुढील पाच वर्षे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड स्वरूपातच राहणार असूनप्रीपेड मीटर सक्तीचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.  विधानसभा सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईलअसे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

Related Articles

Hoe je slimmer kunt spelen en winnen bij Vegas Hero Casino online

In dit artikel bespreken we praktische strategieën en tips om slimmer te spelen en je kansen op winst te vergroten bij het Vegas Hero...

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा!

झुंजार सेनापती l मुंबई मत्स्यव्यवसाय विभागाचा निधी प्रभावीपणे खर्च होण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेवर विशेष भर देऊन लाभार्थ्यांची संख्या...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!