सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणारे कलेक्टर अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात

झुंजार सेनापती l प्रतिनिधी बीड-लातूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात तब्बल ७३ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला असून, या प्रकरणात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना पोलिसांनी लातूर येथून ताब्यात घेतले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाने ही मोठी कारवाई केली असून, महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
तपासात धक्कादायक बाब समोर आली असून, महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने बनावट आदेश काढण्यात आले. या बनावट आदेशांच्या आधारे तब्बल १५४ प्रकरणांमध्ये मोबदल्याची रक्कम लाखो रुपयांनी फुगविण्यात आली. विशेष म्हणजे, यातील सुमारे ७३ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटपही संबंधित खातेदारांना करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
अविनाश पाठक हे २२ एप्रिल २०२५ रोजी बीड जिल्हाधिकारी पदावरून कार्यमुक्त झाले होते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळातील १ मार्च ते १७ एप्रिल दरम्यानच्या मागील तारखांचे आदेश वापरून हा संपूर्ण गैरप्रकार रचल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने यापूर्वीच सहायक महसूल अधिकारी संजय हांगे, कंत्राटी कर्मचारी त्र्यंबक पिंगळे आणि शेख अजहर यांना अटक केली आहे.
तपासादरम्यान पोलिसांनी अविनाश पाठक यांच्या सह्यांचे नमुने घेतले होते. तब्बल १२२ शेतकऱ्यांचे जबाब, आरोपींचे कॉल रेकॉर्डिंग, आवाजाचे नमुने आणि बनावट आदेशांवरील सह्यांची मूळ सह्यांशी तुलना करण्यात आली. या सर्व तांत्रिक पुराव्यांमधून पाठक यांच्या भूमिकेचे धागेदोरे समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या घोटाळ्याच्या तपासात पोलिसांनी तब्बल २,५०० कॉल रेकॉर्डिंगची छाननी केली. कॉल डिटेल्स आणि संभाषणांमधून उघड झालेल्या माहितीच्या आधारेच ही मोठी कारवाई करण्यात आल्याचे समजते.
या प्रकरणात महसूल विभागातील कर्मचारी, वकील आणि इतर दलालांचा सहभाग असल्याचेही समोर आले आहे. अॅड. नन्नवरे, अॅड. पिसुरे, अॅड. प्रवीण राऊत, पांडुरंग पाटील आणि अविनाश चव्हाण यांच्यासह अन्य दहा जणांची नावे तपासात समोर आली आहेत.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे आता या घोटाळ्यातील इतर “मोठ्या माशां”वरही कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली असून, महसूल विभागातील भ्रष्टाचाराचा आणखी मोठा चेहरा उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.