⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यात विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी शासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ आणि नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र, राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी आणि संस्था कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
यासंदर्भात पणन संचालनालयाने परिपत्रक जारी केले असून, वारंवार सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता आवश्यक परवाना किंवा लायसन घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाने ५ जुलै २०१६ आणि ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात व्यापार करण्यासाठी परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित परवाना धारकांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले तरी कायद्यानुसार लायसन घेणे आवश्यक राहणार आहे.
कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवानगीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापारी, संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आवश्यक परवानगीशिवाय शेतमाल व्यापार करू नये, अन्यथा त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
विनापरवाना व्यापार करणारे व्यापारी पणन विभागाच्या रडारवर
