पैसेे भरण्यास विलंब झाला म्हणून जमीन व्यवहाराचा करार रद्द होत नाही

⬤ झुंजार सेनापती l दिल्ली 

जमीन खरेदी व्यवहारामध्ये ठरावीक मुदतीत उर्वरित रक्कम जमा न झाल्यास करार आपोआप रद्द होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. विशिष्ट निवारण कायद्यातील कलम २८ अंतर्गत न्यायालयाला मुदत संपल्यानंतरही वेळ वाढवून देण्याचा अधिकार कायम राहतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील मंजूर करताना खंडपीठाने विशिष्ट कार्यपूर्तीच्या हुकूमनाम्याबाबत अनेक महत्त्वाची तत्त्वे स्पष्ट केली.
न्यायालयाने म्हटले की, विशिष्ट कार्यपूर्तीचा हुकूमनामा हा प्रारंभिक स्वरूपाचा असतो. त्यामुळे विक्रीखत पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयाकडे मुदत वाढविण्याचा किंवा करार रद्द करण्याचा अधिकार कायम राहतो.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मुदतीत पैसे जमा न केल्यास करार आपोआप रद्द होत नाही. तसेच वेळ आपोआप वाढवूनही मिळत नाही. मात्र, निकालात स्पष्टपणे “वेळेत रक्कम न भरल्यास दावा फेटाळला जाईल” अशी अट नमूद असल्यासच हुकूमनामा रद्द होऊ शकतो.
न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केले की, मुदत संपण्यापूर्वी किंवा त्यानंतरही मुदतवाढीसाठी अर्ज करता येतो. त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची सक्ती नाही. थकीत रक्कम जमा करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज देखील मुदतवाढीचा अर्ज मानला जाऊ शकतो. तोंडी अर्जालाही मान्यता दिली जाऊ शकते.
३.७५ एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून वाद
मध्य प्रदेशमध्ये २०११ मध्ये ३.७५ एकर जमिनीच्या विक्रीचा करार झाला होता. व्यवहारात विलंब झाल्यानंतर जमिनीच्या मालकाने सत्र न्यायालयात धाव घेतली. ३ मार्च २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल देत एक महिन्याच्या आत उर्वरित ५७.५ लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
खरेदीदाराने वेळेत नोटीस पाठवली होती. मात्र, उर्वरित रक्कम अखेर २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी न्यायालयात जमा करण्यात आली. त्यानंतर अंमलबजावणी न्यायालयाने “वेळेत रक्कम भरली नाही” या कारणावरून प्रक्रिया फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयानेही त्या निर्णयाला दुजोरा दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र हे आदेश रद्द करत न्यायालयाला मुदत वाढविण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच मुदतवाढ देताना दोन्ही पक्षांची वागणूक आणि परिस्थितीचा विचार केला जाईल, असेही नमूद केले. विक्रेत्याचे नुकसान झाल्यास अतिरिक्त अटी घालण्याचाही अधिकार न्यायालयाकडे राहील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.