⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
मोबाईल अॅपद्वारे कथित अश्लील आणि बेकायदेशीर मजकुराचा प्रसार होत असल्याच्या आरोपांवरून आणि यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. नागरिक रुबिका थापा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कारवाई अहवाल मागवला आहे.
याचिकेत काही अॅप्सच्या माध्यमातून अश्लील मजकूर, अनैतिक मानवी तस्करी, वेश्याव्यवसाय, अमली पदार्थ सेवन तसेच अवैध शस्त्रास्त्र व्यापाराला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे उल्लंघन होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने संबंधित पक्षांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, जुलैमध्ये होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ अंतर्गत अॅप स्टोअर चालवणाऱ्या मध्यस्थांची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले. अनेक कंपन्यांचे सर्व्हर परदेशात असल्याने कारवाई करताना अडचणी येत असल्याचाही मुद्दा यावेळी समोर आला आहे.