⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई :
शासकीय योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. महाआयडी, महासारथी आणि महाडीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी, निधीचा विनियोग आणि योजनांच्या परिणामांचे मूल्यमापन अधिक प्रभावीपणे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत ‘महाडीबीटी २.०’, ‘आपले सरकार २.०’, ‘मैत्री’ पोर्टलवरील नवीन सेवा आणि ‘महाइंडस’ या सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंचाचा शुभारंभ करण्यात आला. ‘महाइंडस’च्या माध्यमातून मराठीसह २२ भारतीय भाषांमध्ये मसुदालेखन, भाषांतर, सारांश आणि माहितीचे विश्लेषण करता येणार आहे.
महाडीबीटीवर ३६ नवीन योजनांचा शुभारंभ
महाडीबीटी २.० वर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४, कामगार विभागाच्या १० आणि महिला व बालविकास विभागाच्या दोन अशा एकूण ३६ नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ‘आपले सरकार २.०’वर विविध विभागांच्या ७१ सेवा, तर ‘मैत्री’ पोर्टलवर वैधमापनशास्त्र विभागाच्या १३ नवीन सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
महाआयडीअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटीहून अधिक ओळख क्रमांक तयार झाले आहेत. विविध विभागांतील माहितीचे एकत्रीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे शासकीय निर्णय शोधणे, पत्रव्यवहार हाताळणे आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक गतिमान होणार आहे.
डिजिटल प्रणालींचा प्रत्यक्ष वापर वाढवा
केवळ डिजिटल व्यवस्था उभारून चालणार नाही, तर सर्व विभागांनी तिचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. प्रणालींचा वापर वाढल्यास त्रुटी दूर करून सेवा अधिक सक्षम करता येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. योग्य लाभार्थ्यांची निवड, अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख आणि शासकीय निधीचा योग्य विनियोग यासाठी एकात्मिक माहिती प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे.