⬤ झुंजार सेनापती l नागपूर
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी गाळमुक्त धरण आणि जलयुक्त शिवार योजनांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. गावांच्या विकासासाठी पुढाकार घेणाऱ्या ग्रामपंचायतींना शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी सरपंचांनी गावातील पाणीटंचाई, जलसंधारणाची कामे, विकासकामांचा दर्जा आणि निधीच्या उपलब्धतेसंदर्भातील विविध प्रश्न मांडले. या सर्व सूचनांची दखल घेऊन प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या संवादादरम्यान नरखेड तालुक्यातील भिष्णूरच्या सरपंच लताताई बागडे यांनी गावातील समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. विशेष म्हणजे, निवेदनाच्या दुसऱ्या प्रतीवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पोच द्यावी, अशी आगळीवेगळी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या मागणीची दखल घेत संबंधितांना पोच देण्याची सूचना केली.
लताताई बागडे यांनी गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडताना जलसंधारणाच्या कामांत बसविण्यात आलेल्या रिचार्ज शाफ्टच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले. ग्रामपंचायतीला विकासकामांची पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याने कामांच्या नियोजनात अडचणी येतात. तसेच कामांचा दर्जा राखण्यासाठी कंत्राटदारांच्या कामकाजात योग्य समन्वय असावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे अशा त्रुटी राहणार नाहीत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अटल भूजल योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, तसेच नादुरुस्त कामांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही सरपंचांनी केली.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामपंचायतींच्या लोकप्रतिनिधींनी पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देत गावपातळीवर जागरूकपणे काम सुरू ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गावांच्या गरजा, सरपंचांच्या सूचना आणि स्थानिक पातळीवरील समस्यांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद यामुळे जलसंधारणाच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. गाळमुक्त धरण आणि जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतींच्या सहभागाला महत्त्व दिले आहे.