spot_img
spot_img

पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला भरपाई

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

झुंजार सेनापती l सोमनाथ पाटील

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहनेशालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथेलाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथेपूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे,  ऐरोली पुलाजवळतसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर२०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो१७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.  तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवायवाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Related Articles

पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करण्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांचे आवाहन

⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई, दि. १९: हवामान बदलाच्या संकटासमोर संपूर्ण जग उभे असल्यामुळे महाराष्ट्राने जलसंधारणाच्या माध्यमातून एक लोक चळवळ उभी करणे काळाची गरज...

ग्रामीण विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात; संसदीय संकुल विकास योजना विस्तारणार

⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई दि.१९ :  देशात सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्यात येते. जनजातीय आणि...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!