spot_img
26.2 C
New York
Sunday, July 6, 2025

Buy now

spot_img

मराठी भाषा अनिवार्य; हिंदीसह इतर भारतीय भाषा ऐच्छिक

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

झुंजार सेनापती l मुंबई

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्‍ट केले आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणालेहिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यासत्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकविणार नाहीतत्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यासंबंधीचे सर्व नियोजन हे शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्यास्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषामराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीकरिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा – शालेय शिक्षण प्रमाणे असेलअसेही मंत्री श्री.भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेबाबतच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये वरीलप्रमाणे बदल करण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Related Articles

फळपिक विमा योजनेचे अर्ज करण्यासाठी चार दिवसांची मुदतवाढ

झुंजार सेनापती l मुंबई हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या मर्यादित कालावधीत केंद्र सरकारने मुदतवाढ करून राज्यातील फळपिक शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याची माहिती कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे...

शासकीय जमिनींच्या नियमांमध्ये विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

झुंजार सेनापती l मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!