मेंटेनन्स थकवणाऱ्यांवर कडक कारवाई; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

झुंजार सेनापती l मुंबई : महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स न भरणाऱ्या सदस्यांविरोधात आता कडक कारवाई करता येणार आहे. “आम्ही सोसायटीचे सभासद नाही” असे कारण देऊन खर्च टाळणाऱ्यांनाही शुल्क भरणे बंधनकारक राहील, असा महत्त्वाचा निकाल Bombay High Court यांनी दिला आहे. उपनिबंधक कार्यालयानेही याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले असून कायद्यातील पळवाटा बंद झाल्या आहेत.
नवीन निर्णयानुसार मेंटेनन्स हा व्यक्तीवर नव्हे तर संबंधित सदनिकेवर आकारला जातो. इमारतीतील पाणी, लिफ्ट, सुरक्षा, साफसफाई यांसारख्या सुविधा वापरणाऱ्या प्रत्येक रहिवाशाने शुल्क भरणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पूर्वी थकबाकी वसुलीसाठी कलम १०१ वापरले जात होते. मात्र आता ‘कलम १५४-बी’ अंतर्गत सोसायट्यांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. या तरतुदीनुसार सोसायटी उपनिबंधकांकडे तक्रार करून थकबाकी वसुलीचा दाखला मिळवू शकते. ही वसुली जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे म्हणजेच सरकारी कर वसुलीसारख्या कठोर पद्धतीने केली जाऊ शकते.
न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४-बी ही विशेष तरतूद असून निबंधकाला थेट वसुलीचा अधिकार आहे. या कायद्यात कोणतीही कालमर्यादा नसल्याने जुनी थकबाकी वसूल करता येणार नाही, असा दावा सदस्य करू शकत नाहीत. थकबाकी पूर्ण होईपर्यंत सोसायटीला कारवाईचा अधिकार कायम राहील.
या निर्णयामुळे नियमित मेंटेनन्स भरणाऱ्या सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.