spot_img
31.6 C
New York
Sunday, July 6, 2025

Buy now

spot_img

पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

झुंजार सेनापती l प्रतिनिधी

विदर्भात जलसंधारण व जलस्रोत विकासाचे काम होणे आवश्यक आहे.  पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेतकरी संकटाच्या छायेखाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, या भागात पाण्याच्या टिकवणुकीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय असून भरीव काम गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी  प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणासाठी कामाचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करावा. राज्यात गाव पातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, नव्याने जलसाठवण व जलनियंत्रण रचनांची उभारणी, लोक सहभाग व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन टिकाऊ जलव्यवस्थापन यांचा समावेश करावा.

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात मे 2025 ते मार्च 2028 या कालावधीसाठी एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 30 गावे समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे 3,000 शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3,000 एकर क्षेत्रावर शेतीविकास, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे, शेती टिकाऊ होणे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीचा समन्वय साधून, अधिकाधिक लाभदायी रूपात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा प्रशासन यांच्यात औपचारिक सामंजस्य करार  देखील करण्यात यावा.

हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

Related Articles

फळपिक विमा योजनेचे अर्ज करण्यासाठी चार दिवसांची मुदतवाढ

झुंजार सेनापती l मुंबई हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या मर्यादित कालावधीत केंद्र सरकारने मुदतवाढ करून राज्यातील फळपिक शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याची माहिती कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे...

शासकीय जमिनींच्या नियमांमध्ये विशिष्ट कार्यप्रणाली आणणार

झुंजार सेनापती l मुंबई सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा कृषी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व रहिवासी प्रयोजनासाठी कब्जे हक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या आहेत. अशा शासकीय जमिनींचे वर्गीकरण...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!