झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच वेतनेतर थकीत अनुदान अदा करण्यापूर्वी संबंधित रक्कम नियमाप्रमाणे देय आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी सुधारित व एकसमान तपासणी सूची निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
सचिव मुंढे म्हणाले की, थकीत वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करताना अनेकदा आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता, अपूर्ण आकडेवारी तसेच थकबाकीची कारणे स्पष्टपणे नमूद न केल्याचे आढळून येत होते. तसेच सर्व शाळा, कार्यशाळा व बालगृहांकडून प्रस्ताव सादर करताना एकसमान पद्धतीचा अभाव दिसून येत होता. या पार्श्वभूमीवर सुधारित तपासणी सूची लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यानुसार जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संस्थांचे वेतन व वेतनेतर अनुदानाचे प्रस्ताव तपासणी सूचीप्रमाणे तपासून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे सादर करावेत. त्यानंतर आयुक्तांनी या प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करून तपासणी सूचीसह व स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार राज्यात दिव्यांग कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या अशासकीय अनुदानित मतिमंद, अंध, अस्थिव्यंग व मूकबधीर प्रवर्गातील एकूण ९३२ शाळा, कार्यशाळा व बालगृहे कार्यरत आहेत. या संस्थांना वेतन अनुदानासह परिपोषण, इमारत भाडे व कार्यालयीन खर्चासाठी वेतनेतर अनुदान दिले जाते, असेही सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भातील शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.