⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या मालकीच्या पडीक जमिनींचा उत्पादनक्षम वापर करून महिलांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पात्र महिला बचत गटांना प्रत्येकी एक हेक्टर (सुमारे अडीच एकर) जमीन पाच वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक बचत गटाला एक लाख रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूल विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात अशा पडीक जमिनी उपलब्ध असून, भविष्यात कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी त्यांचा वापर होण्याची शक्यता कमी आहे. या जमिनी अनेकदा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडतात. त्यामुळे अशा जमिनींचा शेती, फलोत्पादन, पशुपालन आणि इतर उपजीविकेच्या उपक्रमांसाठी वापर करून महिलांना स्वावलंबी बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या योजनेमुळे महिला बचत गटांना आर्थिक बळ मिळण्याबरोबरच पडीक जमिनी उत्पादनक्षम होणार असून ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे महिला बचत गटांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.



