पालिकेच्या आरक्षित जागांवर बिल्डरांचा डल्ला ?

⬤ झुंजार सेनापती l पुणे विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा विकसित करण्याच्या नावाखाली सवलती मिळवून त्या जागांचा ताबा महापालिकेकडे न देता स्वतःच्याच ताब्यात ठेवण्याचा धक्कादायक प्रकार पुणे महापालिकेत उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी घेतली असून सर्व विभागीय अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यात शाळा, दवाखाने, भाजी मंडई यांसारख्या नागरी सुविधांसाठी जागा आरक्षित करण्यात येतात. या जागा थेट ताब्यात घेण्यासाठी मोठा खर्च टाळण्यासाठी ‘समायोजित आरक्षण’ धोरण राबवले जाते. त्यानुसार संबंधित मालक किंवा विकासक स्वतः त्या जागेवर सुविधा विकसित करतो आणि बदल्यात त्याला वाढीव बांधकाम निर्देशांक किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क दिले जातात.
मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये विकासकांनी आरक्षण विकसित करून पालिकेकडून सर्व सवलती मिळवल्या, इमारतींची भोगवटा प्रमाणपत्रेही घेतली; परंतु आरक्षित गाळे आणि सुविधा प्रत्यक्षात महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याच नाहीत. काही ठिकाणी कागदोपत्री प्रक्रियाही अपूर्ण असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकारामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, “प्रशासनाची डोळेझाक की संगनमत?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. पालिकेच्या हक्काच्या जागांवर डल्ला मारणाऱ्या विकासकांवर आता कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी सर्व झोनल अभियंत्यांना अशा प्रकरणांचा शोध घेऊन १५ मेपर्यंत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये भोगवटा पत्र देण्यात आले असूनही आरक्षित जागांचा ताबा महापालिकेला मिळालेला नाही, अशा सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे.