झुंजार सेनापती l मुंबई
महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे. विविध सामाजिक प्रवर्गांना देण्यात आलेल्या उभ्या आणि आडव्या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ७० च्या पुढे पोहोचत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय तसेच विशेष मागास प्रवर्ग यांना मिळून सुमारे ५२ टक्के आरक्षण लागू आहे. यामध्ये मराठा समाजासाठीच्या SEBC प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणाची भर पडल्याने उभे आरक्षण सुमारे ६२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. त्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी स्वतंत्र १० टक्के EWS आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
आगामी काळात यासंदर्भात नवीन धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रचना पुढीलप्रमाणे मांडली जाते :
प्रमुख उभे आरक्षण
अनुसूचित जाती (SC) — १३%
अनुसूचित जमाती (ST) — ७%
विमुक्त जाती (VJ-A) — ३%
भटक्या जमाती NT-B — २.५%
भटक्या जमाती NT-C (धनगर) — ३.५%
भटक्या जमाती NT-D (वंजारी) — २%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) — २%
इतर मागासवर्गीय (OBC) — १९%
SEBC (मराठा समाज) — १०%
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) — १०%
आडवे आरक्षण
हे आरक्षण प्रत्येक मुख्य प्रवर्गात लागू होते :
महिला
दिव्यांग (PwD)
माजी सैनिक
क्रीडापटू
अनाथ
प्रकल्पग्रस्त
एकूण आरक्षण
पारंपरिक सामाजिक आरक्षण (SC/ST/OBC/VJNT/SBC) मिळून सुमारे ५२%
SEBC (मराठा) जोडल्यास उभे आरक्षण सुमारे ६२%
EWS स्वतंत्र १०%
यामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण व्यवस्था ७०% पेक्षा अधिक स्तरावर जाते, मात्र विविध न्यायालयीन निर्णय व शासन आदेशांनुसार त्यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात.