झुंजार सेनापती l नवी दिल्ली
मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पालगत समुद्रातून भरलेली (reclaimed) जमीन कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांसाठी खुली ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या जमिनीवर निवासी, व्यापारी किंवा खासगी स्वरूपाचा कोणताही विकास करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, कोस्टल रोडच्या बांधकामातून निर्माण झालेली अतिरिक्त जमीन ही सार्वजनिक हितासाठीच वापरली पाहिजे. नागरिकांना फिरण्यासाठी, खुल्या जागा, बागा, आरोग्य व मनोरंजनासाठी ही जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचा खासगीकरणाचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला.
व्यावसायिक वापरावर बंदी
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना, या जमिनीवर मॉल, हॉटेल, निवासी इमारती, कार्यालये किंवा अन्य व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यास पूर्ण बंदी असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले. महापालिका किंवा अन्य यंत्रणांनी केवळ देखभाल किंवा सार्वजनिक उपयोगाशी संबंधित मर्यादित सुविधा उभाराव्यात, मात्र त्यातून नागरिकांचा मुक्त प्रवेश बाधित होता कामा नये, असेही नमूद करण्यात आले.
जनहित याचिकेवर सुनावणी
कोस्टल रोडलगतची काही जमीन खासगी संस्थांना देखभाल व विकासासाठी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. सार्वजनिक मालमत्तेचा उपयोग हा लोकांच्या हितासाठीच असला पाहिजे, हा मूलभूत सिद्धांत अधोरेखित करत कोर्टाने प्रशासनाला स्पष्ट दिशा दिली.
नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांसाठी मोठा दिलासा मिळाला असून, कोस्टल रोडलगतची मोकळी जागा भविष्यातही सार्वजनिक वापरासाठी सुरक्षित राहणार आहे. पर्यावरण, सार्वजनिक हक्क आणि शहरातील मोकळ्या जागांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंबईतील कोस्टल रोडलगतची जमीन नागरिकांसाठी खुली ठेवा!
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
