spot_img
spot_img

बळजबरीच्या धर्मांतराला लगाम; धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला दोन्ही सभागृहांची मंजुरी

झुंजार सेनापती l मुंबई : विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हे विधेयक आज विधान परिषदेतही बहुमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा देत आपली भूमिका मांडली, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या विधेयकाला विरोध दर्शविला.
धर्मांतराशी संबंधित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याने हे विधेयक आणण्यात आले असल्याचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. या विधेयकावर विधानसभेत दुपारी २.३० ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत तब्बल सात तास चर्चा झाली होती.
या विधेयकाला शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानुसार विधान परिषदेत विधेयक मांडल्यानंतर शिवसेना तसेच सत्ताधारी सदस्यांच्या बहुतांश आमदारांनी विधेयकाला पाठिंबा देत भूमिका मांडली.
शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी या विधेयकाचा मुख्य उद्देश काय आहे, तसेच आधीच्या कायद्याच्या तुलनेत नेमके कोणते बदल करण्यात आले आहेत याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणी केली. आमदार सचिन अहीर आणि सुनील शिंदे यांनीही विधेयकाला पाठिंबा देत या कायद्यामुळे बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
मागील काही वर्षांत देशात फसवणूक किंवा बळजबरीने एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याच्या घटना समोर आल्याने सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे सरकारने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर देशातील काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालेले हे विधेयक आता राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.

Related Articles

मांजरसुंबा घाटात कुटुंबाला ओलीस ठेवून दरोडा टाकणारे दरोडेखोर जेरबंद

झुंजार सेनापती | मुंबई बीड जिल्ह्यातील मांजरसुंबा घाट परिसरात कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला अडवून कोयत्याचा धाक दाखवत दरोडा टाकणे, अपहरण करून विविध ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या डांबून...

महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेला सुरवात

झुंजार सेनापती | मुंबई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा करत राज्यात समान नागरी कायद्याचा (UCC) मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई...

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!