⬤ झुंजार सेनापती l मुंबई
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने १२ उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संकटावर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकजुटीने आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासन निर्णयानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीचे तत्काळ पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने क्षेत्रीय पातळीवर काम करून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यास प्राधान्य द्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा, शेतीपंपांची वीज खंडित न करणे, अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा, जनावरांसाठी चारा, जलसंधारणाची कामे आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
मराठवाड्याला विशेष दिलासा
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील एकूण ७४ तालुक्यांना ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे.
राज्यातील सहा महसूल विभागांमध्ये ठाणे विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.
पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत
दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीबाबत पंचनामे व पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे मदत जाहीर केली जाणार आहे. सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा व सवलती वेळेत उपलब्ध करून देत दुष्काळाचा परिणाम कमी करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.



