झुंजार सेनापती l मुंबई
गृहनिर्माण क्षेत्रात दूरगामी परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील एका विंगचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्यास, त्या विंगमधील सदनिकाधारकांना स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी विकासकाची किंवा सहकार विभागाची NOC आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
मूळ प्रकल्पाचे संपूर्ण बांधकाम अपूर्ण असले, तरीही एका विंगचे काम पूर्ण झाल्यावर तेथील रहिवाशांना संस्था स्थापन करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा अधिकार भारतीय संविधानातील कलम 19(1)(c) अंतर्गत संरक्षित असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या निर्णयामुळे विकासकांकडून जाणूनबुजून NOC रोखून ठेवण्यामुळे होणारी अडवणूक आता थांबणार आहे. आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे पूर्ण असल्यास, नोंदणी प्राधिकरणाने थेट संस्था नोंदणीचे प्रमाणपत्र द्यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुलुंड पश्चिमेतील ‘ब्राइट बिल्डिंग’ नावाच्या निवासी इमारतीसाठी स्थापन केलेल्या ‘३६० डिग्री बिझनेस पार्क प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’शी संबंधित एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. संबंधित १० मजली इमारत २००७ मध्ये बांधण्यात आली होती. इमारतीला ऑगस्ट २०१३ मध्ये पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. त्या आधारे, विकासक ब्राइट टूल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने इमारतीतील ४४ फ्लॅट विकले होते. टी-वॉर्डच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘३६० डिग्री बिझनेस पार्क प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’ नोंदणीकृत केली होती. परंतु विभागीय सहनिबंधकांनी प्रकल्पातील इतर दोन शाखांचे बांधकाम प्रलंबित असल्याचे सांगून गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली होती.
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले होते आणि लोक त्यात राहत होते, परंतु कोणतीही सोसायटी स्थापन झाली नव्हती, त्यामुळे ३१ सदनिका खरेदीदारांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये टी-वॉर्ड जिल्हा उपनिबंधकांकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला. तो अर्ज २८ एप्रिल २०२३ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी मंजूर केला. विकासकाने त्या आदेशाला आव्हान दिले आणि विभागीय सहनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी रद्द केली. याविरुद्ध सोसायटीची याचिका सहकार मंत्र्यांनी फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर, गृहनिर्माण संस्थेने विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार मंत्र्यांच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोसायटीच्या अपीलवर सुनावणी घेताना, न्यायमूर्ती अमित. बोरकर यांच्या एकलपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका (मोफा) कायद्याचे कलम 10 प्रवर्तकांना किमान आवश्यक संख्येतील खरेदीदारांनी ताबा घेतल्यानंतर त्वरित सहकारी संस्था स्थापन करण्यास मुभा देते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.या निकालामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वायत्ततेला बळ मिळाले आहे.